मालदिभ्समा ‘महाभारत’, भारतलाई धर्मसंकट

   
62   पटक पढिएको

माघ २३ – मालदिभ्समा बढ्दो राजनीतिक गतिरोधका बीच राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले १५ दिनको संकटकाल घोषणा गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएदेखि नै मालदिभ्सको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । राष्ट्रपति यामीन आफ्नो पूरा शक्ति प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउन लागि परेको बताइन्छ । विपक्षी नेतालाई विस्तारै विस्तारै जेल हालेर सत्ता केन्द्रिकरणमा उहाँ लाग्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने उहाँले दबाब महसुस गरेका छन् ।

संकटकाल घोषणासँग राष्ट्रपति यमीनले आफूसँग कुनै अन्तिम उपाय नभएको महसुस गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति माहेम्मद नशीदले यस फैसलाको आलोचना गर्दै यसलाई सत्ता परिवर्तनको संकेत बताएका छन् । अब्दुल्ला यामीनसँग अरु कुनै उपाय पनि थिएन । उनले दोस्रो पटक फेरि नशीदलाई सत्ता सुम्पिदिएमा उनीविरुद्ध कारबाही हुने थियो । तर अब सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।

यसैका साथ विपक्षी नेता एकजुट भैरहेका छन् र उनीहरु मिलेर के कदम उठाउँछन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । 

भारतको भूमिका

मालदिभ्समा बढेको राजनीतिक गतिरोधमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नशीद र यमीनको बीचमा रस्साकस्सी चलिरहँदा भारतले पर्दा पछाडिबाट आफ्नो भूमिका खेलिरहेको थियो ।

 

कतिपयले आलोचना पनि गरेका थिए जब लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएका नशीद सरकारलाई हटाइयो, त्यस समयमा भारतले उनलाई खुलेर समर्थन गर्नुपर्थ्यो । तर भारतले त्यसो गरेन । लोकतान्त्रिक शक्तिको रक्षाका लागि भारत मुख खोलेरै अगाडि आउनुपर्थ्यो । 

तर यसमा भारतको आफ्नै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । जसरी भए पनि भारत यो चाहँदैन कि मालदिभ्स पूरा रुपमा चीनको निकट पुगोस् । तर अहिलेको अवस्था यस्तो बनिरहेको छ कि भारतले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । भारतसँग अरु थुप्रै उपाय भए पनि उसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । 

के चीनले यमीनको साथ देला ?

संकटकाल लगाएपछि अब्दुल्ला यामीनसँग के छ  त विकल्प ? यस विषयमा अब हेर्न बाँकी यो छ कि मालदिभ्सले बाहिरी दबाबलाई कसरी सामना गर्छ ?
यामीन सोचिरहेका होलान् कि जब चीनसँगको निकटता बढाएमा चीन उनको पक्षमा उभिनेछ । तर यो पनि हुनेछ कि चीनसँगको निकटताले भारत र पश्चिमा देशले मालदिभ्सविरुद्ध दबाब बनाउनेछन् ।

 

तर उनले चीनको रणनीतिलाई गलत बुझेको पनि हुनुपर्छ । वैश्विक शक्तिविरुद्ध चीन एक्लै मालदिभ्सको पक्षमा उभिन आउनेछ । तर त्यस्तो हुने एकदमै कम सम्भावना रहेको छ । मालदिभ्सको पक्षमा उभिएर चीन बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति यामीनसँग पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प देखिएको छनै । 

–बीबीसी हिन्दीमा अन्तराष्ट्रिय मामलाका जानकार हर्ष पन्तले व्यक्त गरेको विचार 

तपाईको प्रतिक्रिया

अन्तराष्ट्रिय

डिभी चिठ्ठा बन्द गर्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट अस्वीकृत, नेपालीलार्इ राहत

डिभी चिठ्ठा बन्द गर्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट अस्वीकृत, नेपालीलार्इ राहत


विचार/ब्लग

नेपाल प्रहरीको उदाउँदो किरण: सर्बेन्द्र खनालको आगामि यात्रा

श्रावन ०५ बिहीवार, हेटौंडा । गृह मन्त्रालयका बढुवा समितिले भर्खरै गरेको एस.एस.पि.को बढुवा सिफारीसमा १५ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै कार्यसम्पादनको आधारमा डि.आई.जि.को बढुवा सिफारीसमा १ नम्बरमा पर्न सफल हुनु भएको छ ।